जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी आवेदकों की समस्या
90 आवेदक अपनी समस्या लेकर आए
प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में 22 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ एवं अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे ने अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभाग को उनका निराकरण करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में 90 आवेदक अपनी समस्या लेकर आए थे।
जनसुनवाई में ग्राम पंचायत कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष बद्री प्रसाद डहारे जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन देने की मांग को लेकर पहुँचे थे। उनका कहना था कि जिले की ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी, भृत्य, पंप ऑपरेटर एवं सफाई कर्मचारियों को पिछले 10 से 15 वर्षों से लगातार कार्य करने के बाद भी संतोषजनक वेतन नहीं दिया जा रहा रहा। इस पर कलेक्टर श्री मीना श्रम अधिकारी को इसकी जाँच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
बालाघाट तहसील के ग्राम छोटी कुम्हारी के जुहारी लाल पिछोड़े शिकायत लेकर आये थे उनकी मानसिक रूप से विकलांग पुत्री महिमा का 18 व र्ष की उम्र मे 16 सितम्बर 2023 को निधन हो गया है उसका संबल योजना में कार्ड बना हुआ है। उसके द्वारा ग्राम पंचायत में आर्थिक सहायता के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा उसे अब तक कोई सहायता राशि प्रदान नहीं की गई है। इस पर कलेक्टर श्री मीना ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रकरण की जांच कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।
जनसुनवाई में जनपद पंचायत बालाघाट की सदस्य अंगूरी मड़ावी लामता क्षेत्र के ग्रामों के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहींमिलने की शिकायत लेकर आयी थी। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए छात्र-छात्राओं को पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अत: स्कूलों के माध्यम से शिविर लगाकर छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र तैयार किये जायें। इस पर कलेक्टर श्री मीना ने लामता तहसीलदार को छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने इसके लिए शिविर लगाने के निर्देश भी दिये।
जनसुनवाई में किरनापुर तहसील के ग्राम सुसवा का श्रीराम पांचे अपने पुत्र की आंखों की सर्जरी के लिए मदद की गुहार लेकर आया था। श्रीराम का कहना था कि उसका पुत्र वेदांश एक माह की आयु का है।जिला चिकित्सालय बालाघाट के नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा बच्चे की आंखों में नेत्र रोग होने के कारण सर्जरी कराने कहा गया था। आरबीएसके योजना के अंतर्गत उसके पुत्र की आंखों का नि:शुल्क आपरेशन हो गया है। लेकिन फालोअप में जाने पर बताया गया है कि वेदांश की आंखों की रेटीना की सर्जरी कराना होगा, जिसका खर्च 50 हजार रुपये है। यह आपरेशन आरबीएसके योजना में शामिल नहीं है अत: उसे पुत्र के ईलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाये। इस प्रकरण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।
जनसुनवाई में ग्राम गोंगलई का बिसराम दमाहे शिकायत लेकर आया था कि ग्राम पंचायत द्वारा गोंगलई से नैतरा तक 14 लाख 69 हजार रुपये की लागत से सुदूर सड़क का निर्माण किया गया है। इस सड़क के निर्माण में भारी गड़बड़ी की गई है और फर्जी बिल लगाकर राशि का आहरण किया गया है। अत: इसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाये। इस पर जनपद पंचायत बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रकरण की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
बालाघाट विकासखंड की ग्राम पंचायत नगरवाड़ा का चमनलाल रहांगडाले शिकायत लेकर आया था कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृत किया गया है। उसे आवास निर्माण के लिए तीन किश्तों में 01 लाख 05 हजार रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है। लेकिन आवास की शेष राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है। उसके द्वारा सीएम हेल्पलाईन में शिकायत की गई है, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक द्वारा उस पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पंचायत समन्वय अधिकारी द्वारा कहा जा रहा है कि उसकी आवास की शेष राशि मनरेगा के मजदूरों के खाते में जमा करा दी गई है। इस प्रकरण में जिला पंचायत की आवास शाखा को जांच करने के निर्देश दिये गये है।
जनसुनवाई में निलंबित कार्यवाहक वनपाल गुलाबसिंह उईके शिकायत लेकर आये थे कि 03 मई 2025 को वन परिक्षेत्र कटंगी के अंतर्गत कुड़वा में एक व्यक्ति को बाघ द्वारा मार कर खा लिया गया था। इस घटना के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है। जबकि अन्य कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अत: उसे निलंबन से तत्काल बहाल किया जाये। इस प्रकरण में वनमंडलाधिकारी को प्रकरण की जांच कर कार्यवाही करने कहा गया है।
बालाघाट में भटेरा रोड पर बनने वाले रेल्वे ओव्हर ब्रिज एवं अंडर ब्रिज के लिए जिन भूस्वामियों की जमीन अधिग्रहित की जाना है, वे मांग लेकर आये थे कि उन्हें नगरीय क्षेत्र बालाघाट में इतवारी बाजार कृषि उपज मंडी में बने एवं नगर पालिका एवं जनपद पंचायत के बने शापिंग काम्लेहेक्स में विशेष आरक्षण पर दुकान आबंटित की जायें। जिसका उचित प्रीमियम उनके द्वारा भरा जायेगा। इन भूमि स्वामियों का कहना था कि ओव्हर ब्रिज एवं अंडर ब्रिज बनने में काफी समय लग जायेगा। जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान होगा और उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा। अत: उन्हें बालाघाट नगर में स्थित शापिंग काम्लेहेक्स प्राथमिकता से आबंटित कर दिये जायें। इस पर एसडीएम बालाघाट एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्रकरण का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करने कहा गया है।
जनसुनवाई में लांजी निवासी कुणाल ढोके शिकायत लेकर आया था कि उसके द्वारा गत वर्ष खरीफ सीजन में 32 क्विंटल धान व्यापारी अशोक धनवले को बेचा गया था। जिसकी राशि 52 हजार 700 रुपये होती है। व्यापारी द्वारा उसे मात्र 06 हजार रुपये की राशि दी गई और शेष राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। व्यापारी से धान के रुपये मांगने पर वह गाली गलौच करता है और धमकाता है। अत: उसे धान की बकाया राशि शीघ्र दिलायी जाये। इस पर मंडी सचिव बालाघाट को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।
वार्ड क्रमांक-32 नर्मदा नगर बालाघाट की माया रजक शिकायत लेकर आयी थी कि वार्ड प्रभारी द्वारा उसकी समग्र आईडी निरस्त किये जाने से उसे लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अत: उसकी समग्र आईडी बहाल कर उसे लाड़ली बहना योजना का लाभ दिलाया जाये। इस प्रकरण में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
वार्ड न.07 बैहर चौकी निवासी निलेश कोरे ने वार्ड की सार्वजनिक गली में अतिक्रमण हटाने को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे। निलेश ने बताया कि मेरे मकान के पश्चिम दिशा में संतोष पिता मुन्नालाल सोनी का मकान है सार्वजनिक गली है जिस पर लोहे का गेट, शौचालय का सेफ्टी टैंक, व मकान का कॉलम और छत का निर्माण किया गया है जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। जिसको लेकर मेरे द्वारा पहले नगर पालिका सीएमओ को अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन दिया गया है लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कलेक्टर श्री मीना ने नगर पालिका सीएमओ को अतिक्रमण की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
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